​​समाचार

चांग गेट पर मंगलवार को राजथान असंगठत मजर यूनयन और मजर कसान श संगठन
से जुड़े मजर ने धूमधाम से नरेगा दवस मनाया। 2 फरवरी 2006 से नरेगा कानून लाग कया गया था। जिसे लागू हुए 15 वष का समय हो गया लेकन जो समस्यायें इसके शुरुआती दौर में थी वह आज भी
बनी हुई है।

मजदूर किसान शक्ति संगठन और राजथान असंगठत मजदूर यूनयन कि ओर से दिल्ली के विभिन बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन समर्थन में राजसमंद जिले के भीम के सब्जी मंडी से किसान ट्रेक्टर यात्रा कि शुरुआत हुई |

विभिन्न जन संगठनों की ओर से 1 जून को राष्ट्रीय शोक एवं आक्रोश दिवस के रूप में मनाया गया. संगठनों ने लॉक डाउन के दौरान बेरोजगार हुए श्रमिकों रोजगार रोजी रोटी दिलाने सहित अन्य प्रबंध करने की मांग की है. इस संबंध में जिला कलेक्टर के जरिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है. जन संगठनों की ओर से ज्ञापन में मजदूरों को लेकर किए गए कार्यों में रही खामियों की ओर ध्यान दिलाने के साथ ही कुछ सुझाव भी दिए गए हैं.

Formed at Ajmer district’s Jawaja village in 2017, the RAMU — representing the unorganised labourers — was registered by the State government under the Trade Union Act, 1926, in June 2018. The union has established two fronts for rural workers, mainly comprising MGNREGA labourers, and street vendors.

Social activist Nikhil Dey said the present crisis of livelihood had necessitated the enactment of a legislation on the urban employment guarantee, as very limited livelihood opportunities would be available even in the cities after the lifting of lockdown. “Even earlier, the employment scenario was not very encouraging in the cities... It is going to worsen now.”

राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन के पदाधिकारी मुकेश ने बताया कि उन्होंने दर्जन भर से ज्यादा कैंपों का दौरा किया तो पाया कि यहां बहुत ही खराब हालत है। कैंपों के हालात जेल से भी बदतर है। वहां मजदूरों को किसी तरह की सुविधा देना तो दूर पीने के लिये साफ पानी तक नहीं है। उन्होंने बताया कि उसी टैंकर के पानी को पीना पड़ रहा है और इसी टैंकर के पानी से शौच के हाथ आदि साफ करते हैं। गर्मी होने के बाद भी रात में यहां पंखे नहीं चलाए जा रहे हैं। इस वजह से मजदूरों को रात भर जागना पड़ रहा है।

In a joint letter, Peoples’ Union for Civil Liberties(PUCL), Jamaat-e-Islami Hind(Rajasthan unit), NAPM(Rajasthan), Centre for Equity Studies, Pink City Haj and Education Welfare Society, Helping Hands, Bharat Gyan Vigyan Samiti, Soochna ka Adhikar Samiti, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, Rajasthan Asangathit Mazdoor Union and Nirman Evam General Mazdoor Union have urged the Rajasthan government to take up the issue of Ajmer Dargah devotees with the Central government and ensure their shifting to their native places.



They said that if the Central government could arrange shifting of UP students from Kota to their native places, the union government should also make arrangement to rescue the stranded devotees of Ajmer and drop them at their residences safely.

संगठनों ने कहा कि दिहाड़ी मजदूरों को दिए गया सूखा राशन अपर्याप्त है. उसकी मात्रा बढ़ाई जाए और उन्हें कम से कम 10 दिन की राशन सामग्री उपलब्ध कराई जायी. सरकार ने जो राशन किट उपलब्ध करवाए हैं. वैसा किट प्रत्येक मजदूर को दिया जाना चाहिए ताकि उसे 10 दिन राशन एक मुश्त प्राप्त हो सके.

After writing to the government of Rajasthan and police authorities there about the communal treatment being given to hawkers in the wake of the coronavirus outbreak that has now been made more of a religion issue than a medical issue, the joint memorandum of organizations comprising PUCL Rajasthan, Center for Equity Studies (Rajasthan), Nirman and General Labour Union, Majdoor Kisan Shakti Sangathan, Rajasthan Asangathit Mazdoor Union, Bharat Gyan Vigyan Samiti, Helping Hands Jaipur, Rajasthan RTI Manch and Jamait-e-Islami Hind have written to the Principal Secretary for Food and Consumer Supplies about the wrong interpretation and implementation of the government order regarding dry rations which was issued on March 23, 2020.

मजदूरों के लिए काम करने वाले राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन के मुकेश गोस्वामी बताते हैं, "हम 11 संस्थाएं मिलकर लोगों को खाना वितरण कर रहे हैं. बाहर से आने वाले मजदूर और शहरों से दूर कच्ची बस्तियों में रहने वाले बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लोगों तक सरकारी दावे नहीं पहुंच रहे हैं."

वह कहते हैं, "लोगों को हम 21 मार्च से खाना वितरण कर रहे हैं, लोग परेशान हैं. सरकारी मशीनरी शहरों तक तो एक जगह खाना उपलब्ध करा रही है लेकिन हर किसी भूखे तक उनकी पहुंच नहीं है."

इलाके म कई सामािजक संगठनों ने मजदूरों को खाने की वथा का िजा संभाला है।
मजदूरों को खाना बांटने का काम कर रहे राजथान असंगिठत मजदूर यूिनयन के सहायक
सिचव मुकेश गोामी ने बताया िक िति दन इस े मभोजन के करीब 1500 पैकेट बांटे जा
रहे ह। लेिकन यह भी कम ह। सरकार को इन मजदूरों के िलए थायी इंतजाम करने चािहएं।

भीम कस्बे में सोमवार को राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ज्ञापन

इस अवसर पर राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन राज्य सचिव बालुलाल ने कहा कि, “केंद्र की मोदी सरकार रोज़गार जैसे अन्य कई बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सीएए जैसे जुमले लेकर आई है, जिससे लोग इसी में उलझकर रह जाएँ और अपने जायज़ हक की मांग न करें.”